काठमाडौं— सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण हुन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार वटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै सूचीकृत भएका छन् ।

नेपालमा ४० वटाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज रहेका छन् । मेटाअन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स सूचीकरण भएको छैन ।

त्यस्तै एक्स (पुरानो ट्विटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुव,टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित भए पनि नेपालको कानूनअनुसार सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले पहिलो पटक २०८० साल मङ्सिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

त्यो निर्देशन सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्बाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रिया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरिएको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचीकृत हुन नआए अब कानून अनुसार प्रक्रिया चालिने बताए ।

अहिले किन उनीहरू सूचीकरण हुन आएनन् भनेर कारण खोजिँदैछ । सामाजिक सञ्जालले संवादमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले बताए ।