जेन-जी आन्दोलनका घटना सुनियोजित षडयन्त्र भएको एमाले निष्कर्ष

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुक गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ।

मंसिर २७ देखि पुस ३ गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशनले २४ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै वर्तमान सरकार असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र दण्डहीनता संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाएको छ। साथै, सरकारले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न असफल भएको ठहर पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

महाधिवेशनले सरकारले अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अपनाएको, राजनीतिक दलहरूमाथि निषेध, धम्की र चरित्र हत्या भइरहेको तथा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही कारण प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको जनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई अमान्य ठहर गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानलाई महाधिवेशनले प्रस्तावमार्फत औपचारिक मान्यता दिएको छ।

पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “यति गम्भीर, सुनियोजित तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू संलग्न घटनाको छानबिनका लागि दक्ष, विज्ञ र निष्पक्ष आयोग आवश्यक हुन्छ। तर सरकारले पूर्वाग्रही सोच र दुराशय बोकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा कथित छानबिन आयोग गठन गरेको छ।” कुनै ठोस प्रमाणबिनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूलाई मुछ्ने पूर्वयोजना रहेको दाबी गर्दै उक्त आयोगबाट सत्यतथ्य बाहिर नआउने निष्कर्ष निकालिएको छ। एमालेले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनको माग गरेको छ।

त्यसैगरी, महाधिवेशनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई सामान्य सुरक्षा कमजोरी नभई सुनियोजित षड्यन्त्रको परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘जेन–जी जनआन्दोलन’ र सरकारबीच भएको सम्झौतासमेत असंवैधानिक र निर्वाचन नैतिकताविपरीत रहेको एमालेको ठहर छ। उक्त सम्झौताले संविधानका आधारस्तम्भ कमजोर बनाउने र विध्वंशमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ।

महाधिवेशनले भदौ २३–२४ का घटनाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धिदर घट्ने, लगानी खुम्चिने र रोजगारीका अवसर संकुचित हुनेप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, किसान, बाढी–पहिरो पीडित, जाजरकोट पुनर्निर्माण तथा बसाइँसराइका समस्याप्रति पार्टी संवेदनशील रहेको जनाउँदै आफ्ना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राजनीतिक प्रस्तावको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्