काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारलाई मानव अधिकारको सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा चिनाउँदै यसविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न पछि नहट्ने बताएकी छन्। बुधबार ७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हानी होइन, यसले कमजोर र अवसरवञ्चित नागरिकका मौलिक अधिकार पनि हरण गर्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बिना मानव अधिकार सुरक्षित नहुने भन्दै सरकारले यस क्षेत्रमा दृढतापूर्वक काम गरिरहेको जिकिर गरिन्। उनले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा विश्वलाई प्रेरणा दिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम ढिला भएको बताइन्। पीडितले न्यायको अनुभूति नपाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने भएकाले हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिका आधारमा यस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पीडितमैत्री बनाउने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागेको भन्दै सबै पक्षलाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न अपिल गरिन्। उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्न वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुनिश्चितताका लागि दिएका सिफारिसमाथि पनि उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्रको स्मरणमा डिसेम्बर १० मा मनाइन्छ। यसले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा वा सामाजिक पृष्ठभूमि जस्ता आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।