काठमाडौं । देश अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ । निर्वाचनको तयारीको जिम्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको काँधमा छ।

यो सरकारको प्रमुख एजेण्डा निष्पक्ष निर्वाचन मात्र होइन, विधिको शासनलाई व्यवहारमा लागू गरेर जनतामा विश्वास जगाउने पनि हो।
देशमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘विधिको शासन होस्’ भन्ने जनआकाङ्क्षा अब सुशिला कार्कीको कार्यशैलीबाट मापन हुनेछ।

स्मरण रहोस्, सन् २०७३ सालमा भएको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) नियुक्ति प्रकरणले देशको न्याय र शासन प्रणालीलाई हल्लाएको थियो। बरियताको आधार मिचेर गरिएको त्यस्तो निर्णयले न केवल प्रहरी संगठनमा निराशा फैलायो, बरु अदालतदेखि सडकसम्म बहस चल्यो।

त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै प्रहरी नेतृत्व चयनमा ‘वरीयता नै सर्वोपरि’ हुने कानूनी नजिर कायम गर्‍यो। र, त्यही इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा बसेकी थिइन्, अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की।

अब नियति यस्तो मोडमा आएको छ, जहाँ कार्की स्वयंले बनाएको त्यो नजिरलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पाएकी छिन्। उनको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक चयन गर्नेछ। र यही निर्णयले देशले विधिको शासनमा कति दृढ विश्वास गर्न सक्छ भन्ने मापन हुनेछ।

बरियतामा अग्रस्थानमा रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्की उच्च व्यावसायिक क्षमता, अनुशासन र नेतृत्व गुणका कारण प्रहरी सेवाभित्रै ‘सक्षम र इमानदार अधिकारी’ का रूपमा परिचित छन्। उनले करिब तीन दशकको सेवाकालमा संगठनमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र कानूनप्रतिको निष्ठाको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

अब प्रश्न एक मात्र छ, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै निर्णयका नजिरलाई निरन्तरता दिँदै विधिको शासनलाई पुनः स्थापित गर्छिन् कि विगतका जस्तै राजनीतिक दाउपेच र सिफारिसको खेलमा फस्छिन् ?

यदि उनले नियम, मापदण्ड र बरियताको सम्मान गर्दै योग्यतम् उम्मेदवार दानबहादुर कार्कीलाई आईजिपी बनाइन् भने यो केवल एक पदपूर्तिको निर्णय हुनेछैन, बरु देशले विधिको शासनलाई वास्तविक अर्थमा आत्मसात् गरेको क्षण हुनेछ।

त्यसो भयो भने, जेन–जी आन्दोलनका सहिदहरूको रगतले खोजेको न्याय पनि व्यवहारिक रूपमा साकार हुनेछ।