काठमाडौं । कुलमान घिसिङ नामै काफी भन्दै उनका समर्थक प्रशंसा गरिरहेका छन् । कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुँदा तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गर्दा मत उनकै पक्षमा आयो । उनले विदेशमा भएका नेपालीलाई भेटेर थप समर्थन पनि जुटाए ।

संयोगवस जेन-जी आन्दोलन भयो । आन्दोलनको उद्देश्य जे भए पनि परिकल्पना नगरिएको क्षति पछि सरकार नै ढल्यो । संसद विघटन भयो । यसबाट तिनै कुलमान शक्तिशाली मन्त्री बने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशीला कार्कीले पनि एक पटक भनेकी छन्, ‘कुलमानलाई सरकारमा ल्याउनुको विकल्प नै थिएन । उनलाई नल्याएको भए मन्त्रिपरिषद् नै गठन हुने थिएन ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाईले पनि कुलमान शक्तिमा आउन कति मेहनत गरिरहेका छन् भन्ने दर्शाउँछ ।

त्यसमा पनि उनी आफू जनताको लागि काम गर्ने भन्दै देखावटी जनताको पक्षमा भए पनि वास्तविक विलासी जीवन बिताउँदै आएका छन् । त्यसका धेरै उदाहरण छन् पछिल्लो अहिले सबैसँग ताजै भएको भारत जाँदाको दृश्य हो । उनी भीआईपी सुविधा नलिएको भन्ने तस्बिर सचिवालयबाट सार्वजनिक गर्दा भीआईपी सुविधासहितको महँगो टिकटमा गए । यो विभिन्न माध्यमबाट हिसाबकिताबसहितका समाचार नआएका होइनन् । यसले देखाउने कुरा उनी देखिन मात्र साधारण छन् । वास्तवमा बिलासी जीवनका पक्षपाती नै छन् ।

अर्को उदाहरण इलामलाई हेरौँ । इलाम बाढी पहिरोको विपद्‌मा छ । यो आलेख लेख्दासम्म इलाम विपत्तिबाट टाढा छैन । ३९ जनाले ज्यान गुमाए, एक बेपत्ता छन् । इलाम जोड्ने मेची राजमार्ग अवरुद्ध छ । वैकल्पिक सडक अवरुद्ध छन् । इलाम विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । तर कुनै काम भएको छैन । राज्यको उपस्थिति गौण छ । राहत पुनर्स्थापनाका कुनै काम भएका छैनन् । इलामेले भन्दैछन् घोषणा होइन कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

यही विपदका बेला कुलमान इलाम भ्रमणमा गए। केहीलाई हामी छौँ भने । अनि फर्किए । उनी फर्किएपछि इलामलाई कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन । तर यत्ति चाहिँ भनिरहेका छन् । दक्षिण भारतीय फिल्मको शैलीमा कुलमान आए आश्वासन बाँडे र गए ।

अब उनको विज्ञतासँग जोडिएको अर्को पार्टी अर्थात विद्युत भित्रको राजनीति हेरौँ । नेपालमा लोडसेडिङ मुक्त गराएर कुलामानले चर्चा बटुले । उनकै कार्यकालमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भयो । यसको जस उनलाई जानुपर्छ र हामीले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ । तर यो जस लिएबापत उनले गरेका कर्तुतमा उनी दोषी देखिनुपर्छ । र सजाय पाउनुपर्छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालसहित सर्वत्र उनको चर्चा हुँदा उनले गरेका कर्तुतले नेपालमा उद्योगी विचलित भएको अवस्थालाई अवमूल्यन गरिनु हुँदैन ।

कुलमान कै कारण धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगे । उद्योगले अपराधमात्र गरेका छन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिँदैछ । वास्ताविकता के हो कसैले हेरेको बुझेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग नेपालका उद्योगी र उद्योगसँग सधैँ किन विवादमा उभिन्छन् । देशको उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विभिन्न उद्योग आज किन विद्युतकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

सुन्दा साधारण लाग्ने कुराको वास्तविकता जटिल छ । यो विवादमा दोष उद्योगहरूलाई होइन उनीहरूलाई नै निन्दा गर्ने प्रणालीलाई जान्छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई, जान्छ । त्यससँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्लग्नलाई जान्छ । सबैभन्दा धेरै कुलमानलाई जान्छ । उनी विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत हुँदादेखि अहिले उर्जामन्त्री हुँदासम्मको अवस्था यही छ ।

उद्योगले उत्पादन मूलक काम गर्ने हो । त्यही उत्पादित सामग्री बेचेर आय आर्जन गर्ने हो । तर राज्यले तिनीहरूको संरक्षणको साटो नियमन नै मात्र सुविधाको साटो अनेक बहानामा जरिमाना नै मात्र लाद्यो भने के होला ।

एक वर्षमै अनेक किसिमका नियम बनाउँदै, कुनै पनि तथ्यांक बिना उद्योगबाट मनपरी बिल असुल्न खोजियो भने के होला ?

एक महिना १० दिनको डाइरेक्ट फिडर लाइन र तीन महिना २५ दिनको सट्टा, उद्योगमाथि ५ वर्षको प्रिमियमसहित २२ अर्बको जरिवाना प्राधिकरणले तोकेर उद्योगलाई काम नगर भन्न खोजेको कि कुलमानको मनोमानी हो । पछि लाल आयोगपछि यो रकम घटेर ८ अर्बमा झर्यो, जुन दुई वर्षको अवधिको थियो। नियम आफैं बनाउने, आफैं तोड्ने, र मनपरी बिल असुल्ने यस्तो प्रणाली कसले मान्ला यो हामीले ख्याल गर्ने कुरा हो ।

TOD बिलको छिनोफानो हुनु जरुरी छ, र सम्पूर्ण डेटा उपलब्ध गराउनु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ठुलो जिम्मेवारी हो। तर हावाबाट निकालिएको बिल देखाएर उद्योगीलाई तल झार्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। यसको असर उद्योगी वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत सयौं कामदारहरूमा पनि पर्नेछ।

अहिले मुद्दा अदालतमा छ । तर यही बेला लोकप्रियता बढाउने नाममा लाइन काट्ने हर्कत कति उपयुक्त हो ? प्रश्न सोध्ने बेला भएको छ ।
बक्यौता नतिरेको देखाउँदै तत्कालीन अवस्थामा उद्योग बन्द गर्दा एक खाले चर्चा त होला तर सीमित समर्थकको सामाजिक सञ्जालको फैसलाभन्दा अदालती वास्तविकता फैसलाले दोषी करार गर्‍यो भने अवस्था कस्तो आउला ? यो कुलमान र कुलमानका समर्थकले बुझ्न जरुरी छ।

विद्युतकै कारण उद्योगहरू बन्द भए, अर्थतन्त्र घट्छ, रोजगारी गुम्छ र निर्यातमा कमी आउँछ। यसले क्षणिक समस्या नदेखिएपनि दीर्घकालमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । यसतर्फ सरोकारवाल सचेत हुन आवश्यक छ।

के उद्योगहरूले साँच्चै प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम तिरेका छैनन्? कि उनीहरू आफ्नो खपत गरिएको बिजुलीको सही बिल र डेटा खोजिरहेका हुन् ? यसको निर्क्यौल हुन जरुरी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ कि उद्योगहरूले अरबौंको बक्यौता तिर्न बाँकी छ। तर उद्योगहरू भन्छन् ‘हामीले नतिरेका होइनौं, हामीले त पारदर्शी बिल र प्रमाण मागेका हौं।’ यही विवादको हल खोज्न आवश्यक छ ।

प्राधिकरणले सबै डेटा खुला गरेर सार्वजनिक गरे समस्या हल हुने स्वयम् उद्योगी बताउँछन् । यो कामका लागि कुलमानले किन आँट गर्न सकेका छैनन् ।

यही विवाद प्रकरणले नेपालको उद्योग क्षेत्र संकटमा छ । २२ वटा उद्योग बन्द हुने खतरामा छन् । ५० हजार कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित छ। यो संकटको कारण खोज्न आवश्यक छ ।

विदेश पलायन, रोजगारीको अभाव र सरकारको गलत नीतिले उद्योगहरू संकटमा परेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कुलमान घिसिङले २२ अर्ब बक्यौता उठाएर नाफा कमाएको दाबी गरे तर, यो रकम अहिले ८ अर्बमा झरेको छ। यो फरक तथ्यांक कसरी आयो?

यो विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अब यसलाई विवादमा बढाउनुको साटो मन्त्री कुलमानले समाधानको निकासका लागि भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।

अब उज्यालोका सम्बाहक कुलमान अध्यरोका प्रवर्तक नबनून् ।