हालका दिनमा देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबारे चिन्ताजनक संकेतहरू देखिन थालेका छन्। ठूला उद्योगदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठान र होटलसम्म सञ्चालनमा कठिनाइ बढ्दै गएको छ। ऊर्जा संकट, राजनीतिक अनिश्चितता र नीति–नियमको अस्थिरताले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

हालै होटल हायात र होटल हिल्टन जस्ता ठूला पर्यटन व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्तै, १५ भन्दा बढी भाटभटेनी स्टोरले सञ्चालन स्थगित गरेका छन्।

विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र माग घटेपछि ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरू उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएका छन्।

योसँगै बाढी–पहिरोले दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना ठप्प पारेका छन्। उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको यो ठप्प अवस्था देशको समग्र रोजगारी र आम्दानीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार हजारौँ श्रमिक र कर्मचारी रोजगारीविहीन भएका छन्।

पर्यटन क्षेत्र पनि ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक संख्या आधाभन्दा बढीले घटेको बताइन्छ।
होटलका कोठा खाली छन्, ट्राभल एजेन्सीहरू निष्क्रिय छन् । र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आवद्ध हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन्।

विदेशी भिसा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा वैदेशिक रोजगारको बाटो पनि साँघुरिँदै गएको छ। पासपोर्ट खुले पनि विदेश जाने सम्भावना बन्द छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर घट्दै गर्दा नागरिकको निराशा बढ्दै गएको छ।

राजनीतिक रूपमा भने दल दर्ता र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काममा सक्रियता देखिन्छ। तर, अर्थतन्त्र पुनःसंरचना, उत्पादन वृद्धि र लगानी सुरक्षाको विषयमा कुनै ठोस पहल देखिँदैन। राजनीतिक स्थायित्व नभएको, दीर्घकालीन नीति नबनाइएको र राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिताको अभावले देशको आर्थिक ढाँचा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू आवश्यक हुन्, तर राजनीतिले अर्थतन्त्र, नीति र संस्थागत शासनभन्दा माथि उक्लनु घातक हुन्छ।
देश बन्छ भने उद्योग चल्दा बन्छ, रोजगारी सिर्जना हुँदा बन्छ, र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास राख्न सक्दा बन्छ।

तर अहिले अवस्था त्यसको उल्टो देखिन्छ। चलिरहेका क्षेत्रहरू बन्द हुँदैछन्, र बन्द रहनुपर्ने प्रवृत्तिहरू अझै खुला छन्।
‘देश बन्दैछ’ भन्ने व्यङ्ग्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा विषय बनेको छ। तर यो व्यङ्ग्य हास्यास्पद भन्दा पनि
हाम्रो राजनीतिक–आर्थिक यथार्थको सजीव प्रतिबिम्ब हो।

अब समय आएको छ, राजनीतिक घोषणाभन्दा अघि अर्थतन्त्रको जीवन रक्षा प्राथमिकता दिनुपर्ने। नत्र, देश बन्दै होइन, बन्द हुँदैछ।