काठमाडौं । नेपाल सरकारले खर्च नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै ऐतिहासिक निर्णयहरु गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदाधिकारीका विभिन्न सुविधा कटौतीदेखि अनुत्पादक आयोजनामा रोक लगाउनेसम्मका कडा निर्णयहरु गरेको हो ।

प्रमुख निर्णयहरू

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक कसैलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने।

सांसदलगायत राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज। मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्रै राख्न पाइने।

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा ३ जना मात्र रहने।

खुद्रे टुक्रे आयोजना रोक्का। १० लाखभन्दा माथिका आयोजनालाई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न नपाइने।

अनुत्पादक बजेट र कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगित। नयाँ प्रविष्टि भएका वा पूर्वतयारी नभएका आयोजना रोक्का।

सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने। साँवा ब्याज असुलीमा मन्त्रालयहरू जिम्मेवार हुने।

सवारी सुविधा नियन्त्रण। पदाधिकारीले एक भन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने, नयाँ गाडी खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

सरकारी कार्यालयका लागि प्रमुख मार्ग र व्यापारिक क्षेत्रमा घर बहालमा लिन नपाइने।

कार्यालयमा अनावश्यक बत्ती, एसी, पङ्खा नचलाउने र पानी–बिजुली खर्चमा मितव्ययिता गर्ने।

बाह्य सेवा परामर्शमा नियन्त्रण। विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पन्न गर्न सकिने काम बाह्य विशेषज्ञमार्फत गराउन नपाइने।

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने।

सामाजिक क्षेत्रमा प्राथमिकता

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट रोक्का नहुने सरकारको निर्णय छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, स्रोत सहमतिमा परेका र चालु आयोजना भने निरन्तरता पाउनेछन् ।

सरकारको धारणा

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यी निर्णयहरु अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, सार्वजनिक स्रोतको कार्यक्षम उपयोग र आर्थिक पुनःरुत्थानलाई लक्षित गरी गरिएको हो ।