काठमाडौं । मुलुकमा विद्यमान कुशासन, बेथितिविरुद्ध भदौ २३ गते जेन-जी पुस्ताको सडक प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाको जगमा २४ गतेको अराजकतालाई देखाउँदै देशलाई अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन लागिको भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ ।

सुशासन र कानुनी शासनको पक्षमा सडकमा उत्रिएको तन्देरी पुस्तामाथि सरकारले बराबरतापूर्वक गरेको हस्तक्षेपप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले मात्र होइन नागरिक समजाका अगुवाहरूले पनि दुख व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यो घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै मुलुकको निकास र विकास संविधानभित्रबाट खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । राजनीतिक निकट युवा विद्यार्थीहरू सडकमै उत्रिएर संविधान भित्रबाट निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

सुशासनको माग राख्दै सडकमा उत्रिएका जेन-जी पुस्ता पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । उनीहरू व्यक्ति मात्र होइन संविधानभित्र बाहिरबाट सरकारको नेतृत्वगर्ने भन्नेमा एकमत देखिएको छैन । जेन-जीको एउटा समूह संसद् विघटन गरेर राजनीतिक दल र संविधानभन्दा बाहिरबाट निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्को पक्ष संविधान भित्रबाटै समाधानको पक्षमा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले मुलुकले निकास पाउने अवस्था नरहेको बुझाइमा रहेका उनीहरू संविधानलाई समाएर नै मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा छन् । अन्यथा मुलुक सैनिक शासनतर्फ अघि बढ्ने जनाउँदै आफूहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै पक्षमा रहेको जनाउँदै आएका छन् ।

संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपति भएकाले प्रधानसेनापतिले होइन राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने र सर्वपक्षीय बैठकबाट समाधान खोज्नु पर्ने देखिएको छ । मुलुक शून्यतामा रहेको तीन दिन हुँदा पनि राष्ट्रपतिले देशवासीको नाममा सम्बोधन नगरेको भन्दै आम नागरिकले आशङ्का र संशय व्यक्त गरेका छन् ।

भदौ २४ गते आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन राष्ट्रपतिका नामबाट एउटा विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । र, राष्ट्रपतिको अविभावकीय भूमिकाको खोजी भएपछि बुधबार अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर समाधान र परामर्शमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दछु,’ राष्ट्रपतिको नाममा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलन उग्र हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि आगजनी भएपछि त्यहाँबाट रामचन्द्र पौडेल नेपाली सेनाको सहयोगमा बाहिरिएका थिए । उनलाई कहाँ राखिएको छ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेमा आम नागरिकले अहिले चासो राख्न थालेका छन् ।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको ‘लेटर हेड’ फरक प्रयोग गरिएपछि राष्ट्रपतिबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज अझ बढ्दै गएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू तत्कालका लागि असान्दर्भिक जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनीहरूलाई पाखा लगाएर सुशासन र स्वतन्त्रताका लागि सडकमा उत्रिएका युवाहरूलाई देखाएर राजनीतिक दल, संविधान र व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र हुन थालेको आशङ्का बढेको छ ।

सोही अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अघि बढाउने संरचनाहरू राज्यका सम्पत्तिहरू नष्ट गरिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको आडमा भदौ २४ गते प्रमुख शासन केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका कार्यालयमा आक्रमण गरे निजी व्यवसायमाथि धावा बोले राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र कैयन व्यक्तिका घरमा गएर हमला गरे त्यसले नेपाली राज्य र समाजलाई हल्लाइदिएको छ ।

नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको मौनताले आम नागरिकमा सुरक्षाकर्मीप्रतिको विश्वास र भरो पनि भत्काइदिएको छ । साथै, त्यसपछि वार्ता र संवादका लागि सैनिक मुख्यालयमा पुगेका पात्र र प्रवृत्तिले आम जनताप्रति थप अविश्वास उब्जाएको छ ।

मुलुक जलेर खरानी भएको विषम परिस्थिति निकाय दिनुको साथै देशलाई शून्यताबाट बाहिर निकाल्नका लागि थप विलम्ब हुँदै आएको छ ।

यसले देश अनन्तकालसम्म अस्थिरता र गृहयुद्धमा फस्ने त होइन भन्ने आम नागरिकको चिन्ता र चासो छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधार स्तम्भहरू संसद्, न्यायालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सञ्चार माध्यमहरू हुन् । तिनका भौतिक संरचनाहरू माथि आक्रमण नष्ट भए पनि अहिले पनि जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू, न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति छन् भने संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान छ ।

त्यसभित्रबाट असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्नु पर्दछ र देशलाई अहिलेको चरम अन्योल र अस्थिरताबाट बाहिर निकाल्नु पर्दछ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको सही निकासका लागि संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै पल कदम अघि बढाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेकी छन् ।

‘जस्तोसुकै विषम राजनीतिक परिस्थितिमा पनि यसको सही निकास निकाल्न संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ,’ उनले भनेकी छन्,‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछिको अवस्थामा सरकार काम चलाऊ छ, तर हामीसँग मुलुकको संविधान बमोजिम गठित राष्ट्रपति र जन निर्वाचित संसद् जस्ता संस्थाहरू कायम नै छन् ।’

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको समन्वयका आधारमा वैधानिक प्रक्रियामार्फत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिले यो पहलकदमी लिनु आवश्यक रहेको भण्डारीले जनाएकी छिन् ।

‘संविधानभित्रबाट नै वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ। यसो गरिरहँदा आन्दोलनकारी जेन-जी पुस्ताको माग र चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ,’ उनले भनेकी छन् ।

त्यस्तै, नेकपा एमाले सबै राजनीतिक दलहरूसँगको सवादमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एमाले अध्यक्ष शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिलाई संवाद थाल्न भनिएको छ ।

‘संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यस्तो विषय परिस्थितिमा सङ्घीय संसद्, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘स्थानीय तहहरूले निर्बाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरूलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौँ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकलाई शून्यताबाट माथि उठाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

अहिलेको अन्यौलता काम रहँदा नागरिकमा थप असन्तुष्टि बढ्नुको साथै राज्यबाट लिनुपर्ने र पाउनुपर्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसतर्फ सरोकारवाला सबै निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार देखि मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने जनाएको छ । तर कहाँ बसेर हेर्ने र कहाँबाट काम थाल्ने कुनै निश्चित छैन । सबै कागजात जलेर नष्ट भएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबारको अवस्था पनि उस्तै छ ।

भग्नाबसेमा परिणत भएका भौतिक संरचनालाई निर्माण गर्दै मुलुकलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन वर्षौ लाग्नेछ ।तर दैनिक जीवनलाई सुचारु गर्न हुने ढिलाइले अर्को सङ्कटमा मुलुकलाई पर्न सक्छ । यसबाट मुलुकलाई जोगाउन अब सबै पक्ष मिलेर नै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।