काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसरी ऐन निर्माणका क्रममा धेरै संघीय संसदबाट पारित भएका छन् भने केही मस्यौलाका रुपमा संसदीय समिति तथा संसदमा छलफलका क्रममा छन् ।

यही अवस्थामा संघ संस्था ऐन-२०८२ मस्यौदा विधेयकमा भएको व्यवस्थाका विषयलाई लिएर गैर सरकारी संस्था महासंघले खबरदारी गरिरहेको छ ।

सरकारसँग साझेदारी गरेरै काम गरिरहेको गैर सरकारी संस्थालाई नियमनको साटो अनावश्यक कानुनी घेरामा ल्याउन लागेको भन्दै महासंघले खबरदारीसहित विभिन्न अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट धारणा संकलनको काम गरिरहेको छ ।

यही क्रममा बुधबार काठमाडौंमा गैर सरकारी संस्था महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रुपमा ‘संघ संस्था ऐन-२०८२ मस्यौदा विधेयकमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी आएका ऐन कानुनको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसअघिको पृष्ठभूमिमा सामाजिक संघ संस्थाले खेलेको भूमिका स्मरण गर्न आवश्यक छ । सरकारको साझेदारीमा काम गरिरहेका सामाजिक संघसंस्थाको नियमनका लागि हामी आफैँले पनि आवाज उठाइराखेका छौँ । नियमन आवश्यक छ । तर अहिले नियमनको साटो काम गर्न बन्देज नै लगाउने गरी तयार भएको मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

सरकारले बनाउने ऐनको मस्यौदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘गैर सरकारी संस्था महासंघ छ । उसले सँधै सरकारसँग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरोकार राख्ने निकाय हुँदाहुँदै सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक आफैँमा खारेज योग्य छ ।’

संविधानले दल दर्ता र सामाजिक संस्था दर्ताको उत्तिकै व्यवस्था गरेको भन्दै उनले नागरिक संस्थालाई अहिले अधिकार दिनबाट सरकारले किन कञ्जुस्याइँ गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

‘हामी छलफलका क्रममा छौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भेटेर कुराकानी गरेका छौँ । फेरि पनि छलफल गर्छौँ । यो मस्यौदालाई पुनर्लेखन गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

ऐन निर्माणको काम सांसदको रहेको भन्दै जनताको मत लिएर आएका सांसदले किन अध्ययन नै नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘कर्मचारी विधेयकमा यस्तै भयो । जनताका प्रतिनिधिले कम्तिमा आफ्नो भूमिका थाहा पाउनुपर्छ । आफूले गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एक अक्षर नै नपढी पास गर्ने र पछि आवाज उठेपछि अर्कोलाई दोषदिने काम गर्न हुँदैन ।’

भट्टराईले नागरिक समाजलाई मजबुद बनाउन आवश्यक रहेकाले अब थप सशक्त भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिए ।

छलफलमा सहभागी पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले संविधानले मौलिक हकका रुपमा संघसंस्था खोल्न पाउने भनेपछि कानुनी प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए । उनले स्वायत्तता, पारदर्शीता तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सामाजिक संघ संस्था सञ्चालनको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने बताए ।

मस्यौदा ऐनमा आफूले हेर्दा धेरै कुरा छुटेको पाइएको बताउँदै उनले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गरी कानुन निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।

उनले भने, ‘एनजीओलाई सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाका रुपमा राखिएको छ । त्यो मिल्दैन । सेवा प्रवाह राज्यले गर्ने हो । उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । अनि संघ संस्थाले वाच डकका रुपमा काम गर्ने हो । नागरिकलाई सेवा प्रवाहका सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्छ ।’

नेपाल बारका उपाध्यक्ष अजयसुन्दर झाले प्राकृतिक र कानुन निर्मित दुई किसिम निर्माण हुने बताउँदै प्राकृतिक रुपमा प्रकृतिले नै उत्पादन गरेको मानिसलगायत प्राकृतिक वस्तुले कानुनले बर्जित गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने बताउँदै कानुन निर्मितले के प्रावधानले निर्माण गरिएको हो त्यो बाहेक अरु गर्न नमिल्ने बताए । त्यसैले सामाजिक संघ संस्था पनि कुन कानुनी आधारमा स्थापना भएको हो । सोही मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्ष डा एसपी कोलोनीले नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन थप स्रोध साधन चाहिएको अवस्थामा निशेष गरेर राज्य अघि बढ्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई काम गर्न केही झन्झट र अल्झन भयो । यसलाई सहज बनाउन आह्वान गर्ने भनेर लागेका थियौँ । अहिले त त्यो भन्दा झण्झटिलो प्रावधान बुझेँ । त्यो राज्यको लागि उपयोगी होइन ।’

नेपालको विकासका लागि थप स्रोत साधनको आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नियमन आवश्यक छ । तर त्यो स्वतन्त्रता उन्मुख हुनुपर्छ । तर अहिले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरी बनाइएको देखियो । त्यो राम्रो होइन ।’

नेपालको अहिलेको बजेट भन्दा बढी स्रोत चाहिने बेलामा आउने स्रोत नै बन्द हुने गरीको कानुन नेपाल र नेपालीका लागि फाइदाजनक हुने डा कोलोनीको तर्क छ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थामा गैर सरकारी संस्थाले फैलिएर काम गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् । उनले भने, ‘सामाजिक संघ संस्थाप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टि राम्रो भएन । हिजो राजाले राम्रो मान्दैनथ्ये । आज सत्तामा भएकाले राम्रो मान्दैनन । तर हामीले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ ।’

पत्रकार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सुशासन र नियमनको कुरामा कडा हुनुपर्ने बताउँदै संघ संस्था, महासंघलगायतबीच फरक देखिनुपर्ने र सोही अनुसारको नियमन हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सतही रुपमा कुरा गर्ने भन्दा पनि कुन स्पेश फराकिलो भयो । कुनमा संकुचनको दृष्टिले हेरियो त्यो प्रष्ट हुन जरुरी छ। सबैलाई एकै बकेटमा राखेर हेर्न मिल्दैन । सीमित क्षेत्रमा काम गर्ने र देशभर फैलिएर गर्ने तथा काममात्र गर्ने र नियमन गर्नेबीच फरक हुन जरुरी छ ।’

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो मस्यौदाको विषयलाई थप सुष्म रुपले हेरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन । उनले भनिन्, ‘प्राप्त सुझावबाट हामीले पनि धेरै थाहा पाएका छौँ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएको छ । सामाजिक संघ संस्थाले गरेका कामलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा हामी पनि छौँ । अब यो ड्राफ्टमा भएको कुरालाई संशोधनसहित अघि बढाउन हाम्रो भूमिका अवश्य हुन्छ ।’

कार्यक्रमका सहभागीले काम गर्ने र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा का गर्नेको नियमनसहित संघ संस्थालाई देशको विकासमा हातेमालो गर्ने गरी अघि बढाउन राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

गैर सरकारी संस्था महासंघले सुदृढ नागरिक समाजका लागि साझा अवधारणा पत्र पनि तयार पारेको छ ।

महासंघले तयार पारेको १६ बुँदे अवधारणा पत्र पढ्नुहोस्

जवाफदेहीता, सुशासन र पारदर्शीताको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ नागरिक समाज, नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यमुलक वातावरणका लागि
साझा आधार-पत्र
नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पुनःसंरचना तथा रुपान्तरणका लागि सामाजिक क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशागत संस्थाहरुका साथै मजदुर संगठनहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा (२) (घ) ले भेला तथा संगठित हुने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि संगठित हुने (संस्था खोल्ने) अधिकारलाई राज्यको दायित्वको रूपमा मान्यता दिएको छ ।
तर गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०८२ / ५ / ३ मा सर्वसाधारणको राय सुझावको लागि भनेर जारी गरिएको संघ-संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको संघ संस्था ऐन, २०८२ विधेयक सामाजिक संघ-संस्था अनुकुल तथा उनीहरुको कामलाई सहजीकरण गर्ने खालको नभएको महसुस भएको छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको लोकतन्त्र, समावेशिता, लैगिक हिंसाको समुल अन्त्य, जातीय विभेदको अन्त्य जस्ता बिषयमा समग्र नागरिक समाज दृढ छ ।
तर नागरिक संस्थाको लागि बन्ने कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक संस्थालाई नै उपेक्षा गरिनु सोचनीय विषय छ । र यसखाले असमावेशी र अपारदर्शी प्रक्रियाले सिङ्गो नागरिक समाजलाई गम्भीर बनाएको छ । हामी नागरिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरु सर्वसाधारणको राय सुझावको लागि भनेर जारी गरिएको मस्यौदा प्रक्रिया स्थगन गर्न, नागरिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा मात्र मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन र मस्यौदामा निम्न बमोजिमका आधारभूत विषयहरु समावेश गर्न माग गर्दछौं ।
१) संघ संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्वन्धि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मस्यौदा नागरिक समाज संस्थाहरुको कार्यमुलक वातावरण संकुचन गर्ने गरी र नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको ठहर गरेका छौं । यसखाले प्रावधान सहित असमावेशी र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट आएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं । साथै नागरिक समाज संस्था नियमन तथा सहजिकरण सम्वन्धि ऐन सामाजिक विकास सम्बद्ध मन्त्रालय मातहत रहने गरी ल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।
२) नेपाली नागरिक संघ संस्थाहरुले समय सापेक्ष नागरिक संघ संस्थामैत्री ऐन विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भए तापनि गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी ल्याएको र मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ-संस्थाहरुलाई थप संकुचन गर्ने, नियन्त्रणमुखी र नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता, पारदर्शिताको साझा मूल्य मान्यताहरु विपरित आएकाले उक्त मस्यौदाका प्रावधानहरु नागरिक संघ-संस्था प्रतिनिधि समेत समावेश गरी सच्याउनको लागि माग गर्दछौँ ।
३) राज्य संचालनको मुख्य आधार स्तम्भका रुपमा रहेको सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज मध्ये नागरिक संघ संगठनहरुले मुलतः नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आईरहेको हुन्छ र यसले पहरेदारी, खवरदारी र साझेदारी गर्ने गरेकोमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धिको अभियानमा नागरिक समाज संस्था अनुकूल हुने कानून निर्माण गरी सहजीकरण गर्न र राज्यको विकास साझेदारको रुपमा पहिचान दिन माग गर्दछौं ।
४) आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र दिगो विकासका लागि तीनै तहका सरकारका नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा साझेदारी तथा सहकार्य गरी तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई समयमा परिचालन गर्न साझेदारी ऐन तथा नियमावली र निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
५) नेपालको संविधानको धारा १७ उपधारा २ (घ) ले संघ संस्था खोल्न पाउने र संगठीत हुन पाउने स्वतन्त्रता सहितको मौलिक हक प्रदान गरेकाले मौलिक हक अनुरुप यसका मुख्य सरोकारवाला सँगको परामर्शबाट मात्र नागरिक संघ संगठन तथा सामाजिक संस्था दर्ता तथा परिचालन सम्वन्धि ऐन ल्याउन माग गर्दछौं ।
६) हाम्रो देशमा टोल, गाउँ, समुदाय, वस्ती लगायत तहगत रुपमा सामुदायिक तथा नागरिक संघ संस्थाहरु रहेको र उक्त संघ संस्थाहरु लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ समेत भएकाले नागरिक समाज संस्था दर्ता, नवीकरण एउटै निकायबाट सरल, पारदर्शी र एकीकृत प्रणालीवाट हुनुपर्ने साथै नवीकरण प्रत्येक ५/५ वर्षमा र वार्षिक रुपमा कार्यविवरण र प्रतिवेदन बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेखित दर्ता सम्बन्धी प्रावधानहरु यसको प्रतिकुल र थप झन्झटिलो रहेको कुरा प्रति सचेत गराउँछौँ।
७) नागरिक समाज संस्था अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार तहगतको व्यवस्था गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । तर गृह मन्त्रालय मार्फत जारी गरिएको मस्यौदा उल्लेखित कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानहरु यस अनुकूल नरहेकोले सो प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दछौं ।
८) नागरिक समाज संस्थाहरु वर्गीकरण गरी सामुदायिक संस्थाहरु, उपभोक्ता समुहहरु, प्राकृतिक साधन स्रोतमा आधारीत नागरिक संघसंस्था, महिला, बालबालिका, युवा, सीमान्तकृत समुदायको संस्थाहरु नागरिक समाज संस्थाहरु, विषय केन्द्रित संजालहरु, नागरिक समाज संस्था महासंघ, पेशागत महासंघ र मजदुर संघ संगठनहरुलाई प्रकृति अनुसार दर्ता गर्ने र सोही अनुरुप परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
९) नागरिक समाज संस्थाहरु अर्थात सामाजिक संघ संस्थाहरुका सञ्जाल र पेशागत महासंघको सहजीकरण तथा परिचालनका लागि संघीय तहमा प्रतिनिधिमुलक, स्वायत्त र स्वतन्त्र सामाजिक विकास बोर्ड गठन गरिनु पर्छ । साथै संजाल र पेशागत महासंघहरूले संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा दर्ता गर्ने प्रावधान गरिनु पर्छ ।
१०) स्थानीय तहमा दर्ता हुने र वैदेशिक सहायता प्राप्त नगर्ने अर्थात नेपाल सकारका निकायसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा काम गर्ने नागरिक समाज संस्थाहरुलाई संघीय सामाजिक विकास बोर्डमा आवद्धता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
११) सामाजिक विकास बोर्ड राजनीतिक नियुक्ति केन्द्र नभई स्वतन्त्र व्यवसायिक दक्ष व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१२) नागरिक समाज संस्थालाई गैर नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी नागरिक समाज संस्थाहरू (सिएसओ) लाई प्राप्त हुने अनुदान र स्वआर्जन (सामाजिक उद्यम) मा कर छुट हुने र सम्पत्ति खरिद बिक्री र हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
१३) वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनको लागि संघीय सामाजिक विकास वोर्डमा स्वतन्त्र र स्वायत्त अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने एकद्धार सहितको डिजिटल प्रणाली सुनिश्चित गरिनु पर्छ । १४) अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका परियोजनाहरूका लागि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्वीकृति लिंदा प्रक्रिया सरल र निश्चित समयसीमा निर्धारण गरिनु पर्छ, साथै परियोजना स्वीकृति प्रदान गर्न नमिल्ने अवस्थामा कारण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ।
१५) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि संघीय सामाजिक विकास बोर्डबाट स्विकृति लिनुपर्ने र नेपालका नागरिक समाज संस्थासँगको साझेदारीमा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१६) निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गतको स्रोत परिचालन गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नागरिक समाज संस्थाहरु मार्फत् लक्षित समुदायमा खर्च गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनु पर्छ।
देश विकासको अभियानमा नागरिक संघ संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी सहितको परिचालनको सुनिश्चिता गरी देश विकासको अभियानमा अपनत्व सीर्जना गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
सम्पूर्ण नागरिक समाज संघ संस्थाको तर्फबाट