काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा नापी अधिकृत सुग्रीव यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

रुपन्देहीको भैरहवास्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत यादवले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक जग्गा प्लट मिलानको नाममा निजी व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

आयोगका अनुसार यादवले विभागीय प्रमुख र राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी खाली राखेका थिए। विदेश अध्ययनमा गएका कर्मचारीको दरबन्दी कायम राखी, झण्डै दश वर्षसम्म ‘निमित्त’ प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले शक्तिको濫 प्रयोग गरेका थिए।

आम्दानीभन्दा ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढीको सम्पत्ति

यादवले सार्वजनिक पद सम्हालेको २०५३ साल असार १३ गतेदेखि २०९१ साल असार १६ गतेसम्मको अवधिमा ९ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको आय देखाइएको छ। तर, सोही अवधिमा उनले १४ करोड ८३ लाख ५७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति खर्च तथा लगानी गरेका थिए।

यसअनुसार यादवले स्रोत नखुलेको ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार ४४० रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेका आयोगको ठहर छ। आयोगले सोही रकम विगो मागसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।

परिवारको नाममा सम्पत्ति जफतको माग

आयोगले यादवका नाममा मात्र नभई, उनकी श्रीमती र छोराहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि संकलन गरी स्रोत नखुलेको भन्दै जफत गर्न अदालतमा माग दाबी गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार यादवको सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, र जग्गा प्लट मिलानका नाममा गरिएका कार्यहरूको विस्तृत अनुसन्धानबाट उनीमाथि भ्रष्टाचारको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको छ।