काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

कैफियत प्रतिवेदन भनेको अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको प्रारम्भदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको विवरण हो, जसमा प्रारम्भिक आदेश, थुनछेक बहस, धरौटी वा थुनाको आदेश, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया समेटिन्छ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छोड्न अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्। लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले यही भदौ ९ गते उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दायर गरेकी थिइन्। उनले जेलमा श्रीमान् सुरक्षित नरहेको दाबी गर्दै न्याय माग गरेकी हुन्।

यसअघि साउन २६ गते, जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २०७९ चैत २२ गते, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

हाल रवि लामिछाने नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका छन्। अदालतले झिकाएको कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा पुनरावेदनमा थप सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।