काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ नेपालले सरकारले ल्याउन लागेको ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ को मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संकुचन पार्ने भन्दै गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदामाथि महासंघले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दै त्यसका प्रावधानहरूमाथि कडा आपत्ति जनाएको हो।

परामर्शबिना नै ल्याइएको मस्यौदा
विज्ञप्तिअनुसार, सरकारले नागरिक समाजका अगुवा र सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै पूर्वपरामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगरी यो मस्यौदा ल्याएको छ। यसले विगतका छलफल र सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरेको महासंघको आरोप छ। सरकारको यो कदमले पारदर्शिता र सहभागितामूलक शासनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

नियन्त्रणमुखी प्रावधानको डर
गैसस महासंघले मस्यौदामा समावेश गरिएका अधिकांश प्रावधानहरूले नागरिक संघ-संस्थाहरूलाई थप नियन्त्रणमा राख्न खोजेको दाबी गरेको छ। यसले संस्थाहरूलाई सहजीकरण र सबलीकरण गर्नुको सट्टा उनीहरूको काममा अवरोध पुर्‍याउने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्य राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो नियन्त्रणकारी सोचले नागरिक समाजको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने महासंघको भनाइ छ।

अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट
मस्यौदाले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई काम गर्नका लागि अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्ने प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार, संस्थाहरूले विभिन्न सरकारी निकायमा पटक-पटक धाउनुपर्ने हुन्छ। महासंघका अनुसार, यो मस्यौदा ‘अग्रगामी’ हुनुको सट्टा ‘पश्चगामी’ र झन्झटिलो छ, जसले गर्दा संस्था सञ्चालन गर्न थप कठिनाई हुनेछ।

संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार
महासंघले यो मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि हानिकारक भएको बताएको छ। यसले नागरिक समाजको स्वायत्तता र अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको खिलाफमा छ।

अन्त्यमा, गैसस महासंघ नेपालले सरकारलाई यो मस्यौदालाई संघ-संस्थामैत्री बनाउन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी अगाडि बढ्नका लागि जोडदार माग गरेको छ।

विज्ञप्ति