काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध ‘गौर हत्याकाण्ड’ विवादमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र आकस्मिक छलफल भएको छ। काठमाडौंको बबरमहलस्थित एक रेस्टुरेन्टमा जारी पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

गौरहत्या काण्डमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवलगायत उपर परेको जाहेरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश दिएको छ।

पार्टीमा महासचिव रामकुमार शर्माले पहिचान र संघीयताका हिमायती उपेन्द्र यादवलाई राज्यले षड्यन्त्र गरेर फसाउन खजेको प्रतिक्रिया दिए। उनले राजनीतिकरूपमा समाधान गर्नुपर्ने विषय अदालतमा प्रवेश गराएको प्रति पार्टीको आपत्ति रहेको उनले बताए। अदालतको परमादेशविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने उनको भनाइ छ।

यता जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट उत्प्रेरित भएर अदालतमा रिट दर्ता गराइएको थियो। त्यसमा अदालतले एक पक्षीयरूपमा परमरादेश जारी गरेको उनले बताए।

उनले भने, ‘हामी परमादेशको पूर्णपाठको प्रतिक्षामा छौं। कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कानुनी सल्लाह गर्दैछौं। पार्टीको बैठक बसेर छिट्टै ठोस निर्णय सार्वजनिक गर्छौं।’ तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको जिद्दीका कारण उक्त घटना घटेको प्रवक्ता सुमनले बताए।

बैठकमा अध्यक्ष यादव पनि सहभागी भएको र अदालतको परमादेशपछि कानुनी परामर्श गर्ने जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य सीपी सिंहले बताए। १९ वर्ष अघिको हिंसात्मक घटनामा राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २१ जेठ, २०८० मा रिट दायर भएको थियो। सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार जसपा अध्यक्ष यादव लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राइसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै चौरमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपमा परी २७ जनाको ज्यान गएको थियो। गौर घटना मधेसको राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको छ।

२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधान २०६३ मा असहमति जनाउँदै मधेसमा उपेन्द्र यादवले मधेस विद्रोह सुरु गरेका थिए। त्यसैअन्तर्गतको सभा गौरमा आयोजना गरिएको थियो।