काठमाडौँ । सडक तथा पुलजस्ता यातायातका पूर्वाधार क्षेत्रमा सङ्घीयताको अभ्यास अघि बढाइएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सडक तथा पुलहरुको हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । आज सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका सडक तथा त्यसका पूर्वाधार क्रमशः प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानले दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीयतालाई बलियो पार्न यो अभ्यासको सुरुआत गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई संरक्षण तथा मर्मतसम्भार समेत महत्वपूर्ण हुने भएकाले तीनै तहका सरकारबीच बलियो सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहने उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले मर्मतसम्भार गर्दै आइरहेका राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका सहायक मार्गमध्ये हाल कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने गरी प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेशमार्गको सञ्जाल कायम गरेको देखिन आएको साथै अन्य प्रदेशहरुबाट पनि यसै खालको तयारी भएको सन्दर्भमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकहरू चालु आव २०८२÷८३ देखि लागू हुने गरी उक्त सडकहरूमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसहित सम्बन्धित प्रदेशलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा समितिले निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र उक्त सडकहरू यसै वर्षभित्रै सम्पन्न तथा फरफारक गर्ने गरी सडक विभागबाटै मर्मत कार्य गर्ने र २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा उक्त सडकमा कार्यरत लेन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरूसहित उक्त सडकहरु सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र सडक र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न पुलहरुको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नेलगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी विषयगत समितिमा सिफारिस गर्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

सडक विभाग, सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक संयोजक रहेको समितिको सदस्य सचिवमा सोही महाशाखाका सिडिइलाई तोकिएको छ । समितिमा सवै प्रदेश मन्त्रालय, नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् ।