काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको बताएका छन् । तर, त्रुटि आफूबाट नभएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले गरेको सोधपुछका क्रममा खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

खतिवडाले सोधपुछका क्रममा व्यक्त गरेको धारणाको संक्षेपीकरणमा यस्तो उल्लेख छ । जो मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानकिन समितिका सभापति जीवन परियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

‘…निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर म बाट होइन’ सभापति खतिवडाले भनेका छन्, ‘म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु र भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु ।’

निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दै गर्दा सरकारी कर्मचारी सबैलाई कुलिङ पिरियड लागु गर्ने गरी प्रावधान राखिएको पनि उनले बताएका छन् ।

‘निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राखुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो’ उनले भनेका छन् ।

सभापति खतिवडाका अनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गइसकेपछि यो कानुन देशको संविधान पछिको अति नै महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा रहेको स्पिरिटमा छलफल भएको थियो ।

छिटो र राम्ररी निर्माण गरौं भनेर २०८१ भदौ २० गतेदेखि विधेयकमा छलफल सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले दफावार छलफलका लागि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

समितिमा कुलिङ अफ पिरियडबारे ब्यापक छलफल भएको पनि उनले बताएका छन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति वार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति: हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो’ उनले भनेका छन् ।

विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुले समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भएर ‘यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहि हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गयौं’ भनेको पनि उनले बताएका छन् ।

विधेयक पारित गर्ने दिनसम्म पनि मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा ‘राजीनामा’ भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो ।’

राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पनि उनले स्मरण गरेका छन् ।

त्यसलाई परिमार्जित सहित मूल समितिमा भएका कुराहरुको लेखे जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।

खतिवडासँग छानबिन समितिले असार ३२ गते सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले मस्यौदामा कुलिङ् अफ पिरियडको व्यवस्था राखेपछि त्यसपछि पर्ने असर र प्रभावका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यहोराको धारणा राखेका हुन् ।