काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा त्रुटिको अनुसन्धान गर्न गठित अध्ययन तथा छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको छ । करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदन समिति संयोजक जीवन परियारले मंगलबार सभामुख घिमिरेलाई बुझाएका हुन्। समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

कुलिङ पिरियडमा छलफलमा हुनुमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको समिति सदस्यले जनाएका छन्। निजामति विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ता भएका कारण समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी ननिभाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीाबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन्।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको थियो।