काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय सदर गरेको छ । तीन रायसहित सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशको इजलासले बुधबारको मध्यरात फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मध्यराति फैसला गरेको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने भन्दै (रिट जारी हुने) मत राखेका थिए । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै ५२ जना पदाधिकारीले अब पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगातका संवैधानिक आयोगमा दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । संसद् विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यको बहुमतका आधारमा गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि उक्त रिटमाथि पटकपटक पेसी सारिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले ०७७ माघ २१ मा ३२ जना र ०७८ असार १० मा २० जनाको नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् ।