काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडबारे भएको गडबडी सच्याउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सो आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, विधेयकको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थपिएर संसद्बाट पारित भएको कारण समितिको प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधनको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरिएको हो ।

‘दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउनेगरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारणले यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थपि पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ०८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ सभापति खतिवडाले भने ।

यस्तो छ समितिको निर्णय :

मिति २०८२ असार १५ गते संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ८२ को उपदफा ३ पछि उपदफा ४ थपि कायम गरिएको ‘निजामती कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन भनि समितिको प्रतिवेदन व्यवस्था गरेको र पारित भएको विषय हो । उक्त दफा ४ लाई निष्क्रिय गराउनेगरी सोही विधेयकको उपदफा ४ पछि उपदफा क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा ५ राख्नु नपर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई यथावत राखेको कारणले यो विधेयक समितिको प्रतिवेदनको उपदफा ४ ले गरेको व्यवस्था र भावनालाई कुठराघात हुनेगरी उपदफा थपि पारित भएको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ०८२ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।