काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ। पताञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले प्रतिवादी माधवकुमार नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष र आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, निज प्रतिवादीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेतका आधारमा प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भए अनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको, साथै त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजाल समेतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरुबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो। तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।- (पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राखू।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल ९३ जनाविरुद्ध गत जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो माग गरिएको छ।

सोही मुद्दाका लागि बयान दिन अध्यक्ष नेपाल बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनको बयानसँगै थुनछेक बहस पनि भएको थियो। अख्तियारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। त्यस्तै नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बहादुर खातीलगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले बोलाएको बेला आफैं उपस्थित हुनेगरी रिहा गर्नुपर्ने राय पेस थिए।

२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै एकीकृत समाजवादीका सांसद नेपालको पद निलम्बनमा परेको छ।

पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिएको अख्तियारको दावी छ।