काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्गदर्शनद्वारा तोकिएकोभन्दा बढी सीमामा प्रवाह गरेको कर्जा असुलीका लागि समय थप गरेको छ ।

उक्त मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो रकमलाई यही असार मसान्तसम्म अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी विसं २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुनेसक्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

‘चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू भएको मिति २०७९ कात्तिक १ गते पूर्वप्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जालाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा ताकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुनेगरी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्नेछ’, संशोधित मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

यसमा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता अर्थात् ‘राइट ब्याक’ गर्न पाइने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुर्नतालिकीकरण वा पुनःसंरचना नमानिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा राखिएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था विसं २०८३ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुनेछ जनाइएको छ ।