काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीच हाल विकसित परिस्थितिका कारण रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले नेपाली नियोगमार्फत इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाली नियोगसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको आवश्यक सुरक्षालाई ध्यान दिई उपयुक्त परामर्श तथा यात्रा सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई आवश्यकतानुसार राहत, उद्धारदेखि स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थाको पनि तयारी र तेस्रो मुलुकको ट्रान्जिट प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरी उद्धारका लागि पहल गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको श्रम आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगार समस्या समाधान कार्यदललाई आपतकालीन प्रतिकार्य टोलीका रुपमा समेत काम गर्ने गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सहयोगका लागि सुरक्षा कूटनीतिमार्फत आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा जाने नेपालीलाई हवाई टिकट सार्नुपर्ने अवस्थामा सोबापत लाग्ने थप शुल्क छुटको व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले श्रम स्वीकृति लिई हाल वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल, इरान र अन्य प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको तथ्याङ्क तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए । बैठकले इजरायल, इरान तथा प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न ‘भर्चुअल’ तथा ‘टेलिमेडिसिन’ सेवालाई विस्तार र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा तयारी गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित देश तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका सूचनाअनुसार आवश्यक सर्तकता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । बैठकमा संसदीय समितिका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय, अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभाग, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनको प्रतिनिधि सहभागी थिए ।