काठमाडौँ । अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको काठमाडौँमा सुरू भएको दुई दिवसीय तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आज ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनले प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने, तथ्य र प्रमाणलाई ध्यान दिनुपर्ने, स्रोतसाधन बढाउनुपर्ने, जनशक्ति विकास तथा तालिम प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेसहितका निष्कर्ष निकालेको हो ।

सम्मेलन समापनका अवसरमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्मेलनले फौजदारी न्यायको विषयमा सहभागीहरूबीच सार्थक र साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्नुका साथै आगामी दिनहरूका लागि महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धतासहित मार्गनिर्देशन गर्न सफल भएको बताए ।

समय र प्रविधिको विकाससँगै नयाँनयाँ चुनौती र फरक शैलीका अपराध वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सामना गर्न नयाँ पद्धतिको अवलम्बन गरी वयानमुखी अनुसन्धानभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अभियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समारोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र भावी कार्यदिशा कोर्न तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन सफल भएको विचार व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षेत्रमा भइरहेका अभ्यासलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्न सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै अपराध अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र सम्बन्धित विज्ञ तथा विशेषज्ञबीच गहन अन्तक्र्रिया, ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानका विषयमा सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सम्मेलनको महत्व र प्रभावकारिताबारे आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको उक्त समारोहमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले सम्मेलनमा पारित घोषणापत्रका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सो अवसरमा सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयको महत्व र प्रभावकारिताबारे सहभागी अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता मुना पौडेल र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमा थोकरले मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् ।