काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका छन् ।

प्रारम्भिक बालविकासका लागि सङ्घीय सांसदहरुको सहकार्य र समन्वय समूहले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा उनले विधेयक पारित गर्न तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ ।’ उनले विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

सरकार र शिक्षकबीचमा विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘समय सापेक्ष कानुन संशोधन गर्दै जाने हो, युगको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।’ संविधानको मर्म र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

‘जुन दिन शिक्षकहरुसँग सम्झौता भएको थियो, मैले त्यही दिन सार्वजनिक रुपमा नौ बुँदे सहमति नगद हो भनेको थिए, उक्त सहमति आगामी साउनदेखि लागू हुन्छ’, शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘उहाँहरुका जायज माग सम्बोधन हुन्छ ।’ मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषयमा उपयुक्त, वैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘प्रारम्भिक बाल विकासलाई शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र सम्रग बालबालिकाको विकासलाई कसरी नीतिगत रुपमा समावेश गर्नेभन्ने कुरामा हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राथमिकताको आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले सरकारले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकाससँगै अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले बालबालिकाको विकासको निम्ति प्रारम्भिक बालविकाससँगसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।