काठमाडौं— तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावमार्फत् कानुनी प्रक्रिया नपुगी पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएको अख्तियारको दाबी छ। यो निर्णय २०६६ साल माघ १८ गतेको विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि भएको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषदको २०६६ साल फागुन ६ गतेको बैठकले पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारमा स्वीकृति प्रदान गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। सोही अनु्सार तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गराएको अख्तियारको ठहर छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्,विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सो भन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई उक्त कम्पनीले मिति २०६६।१०।१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा,महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ ,’आरोप पत्रमा उल्लेख।

आरोपपत्रमा ५ सय ९४ रोपनी ५ आना १ पैसा खरिद गरेको र जग्गाको मूल्याङ्कन रकम १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै हदबन्दी भन्दा बढि बेचेको जग्गा ३ सय १४ रोपनी १५ आना दुई पैसा १ दाम रहेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ।

नेता नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ । त्यस्तै अख्तियारले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरुको धितो बन्धक राजीनामा पारित समेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार गरेको अख्तियारको ठहर छ।

भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन भएको सरकारी छानबिन समितिकै प्रतिवेदनले पनि ठहर गरेको थियो।