काठमाडौं— गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनःआह्वान गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो। ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई यसअघि बुधबार वार्तामा बोलाइएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन् ।

यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको काननुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए।

यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाट नै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् ।

यसअघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ,अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीलगायतका आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

मागहरूमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन् । सावर्जनिक यातायात बन्दका कारण यही जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।

सोही विषयलाई लिएर काठमाडौंमा यातायात व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सवारी ऐन विपरीत संघीय सरकारसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनुमति दिने नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंको माइतिघरदेखि बिजुलीबजारसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शनका लागि काठमाडौं उपत्यकाको यातायात आवागमन प्रभावित भएको छ।