काठमाडौं— पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शर्माले नीति तथा कार्यक्रमको ‘क’देखि ‘ट’ सम्मको बुँदा हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

1. समाजमा विद्यामान विभेद जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, लैङ्गिक आदि विभेदको अन्त्य गर्न राज्य, समुदाय र आम नागरिकको भूमिका स्पष्ट पार्दै सामजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण र आर्थिक उत्पादनमार्फत जनचेतना बृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम ठोस हुनुपर्ने ।
2. गरिबी अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्न श्रमयोग्य व्यक्तिहरुलाई तालिम, स्थानीय स्रोतमा आधारित उत्पादन गर्न बिउ,पुँजी सौलियत ऋण, साधन स्रोत सम्बन्धी योजना सहित स्पष्ट नीति हुनुपर्ने ।
3. आर्थिक उत्पादन र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने ।
4. प्राकृतिक स्रोत र साधनको एकीन गर्ने । तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान, त्यसको उपयोग, श्रम शक्ति र प्रविधिको एकीकृत परिचालन गर्ने ।
5. उत्पादनको इकाईहरू समूह, सहकारीमार्फत विभिन्न स्तर र क्षमताको उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरणको सु स्पष्ट खाका तयार पर्ने । प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिने ।
6. समावेशी पुर्वाधार एवं विकास सन्दर्भमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने । सडक यातायात, विद्युतीकरण, खानेपानी, सामुदायिक सबै सार्वजनिक भवनहरु कर्णाली, सुदूरपश्चि, मधेस प्रदेशहरुलाई समेत समावेशी आधारमा अगाडि बढाउन उत्पादनसँग सम्बन्धित सिँचाई, मलखाद सम्बन्धी जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध पूर्वाधारका लागि वृहत्त योजना तयार पार्ने नीति हुनुपर्ने ।
7. स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरीयता र सहज उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र आवश्यक जनशक्ति सहित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, शिक्षाका गुणस्तरका लागि पाठ्यक्रम युवाहरुको चाहना र बजारको आवश्यकता अनुसारको विषयको उपलब्धता, नेपालभित्रै सबै विषय पढ्न सक्ने वातावरण बनाउने ।

संविधान, संघीयता, न्याय र कानुन कार्यान्वयन गर्न, संविधानको उपलब्धिको रक्षा, सेवा प्रवाह गर्न सक्ने कानुन निर्माण, संघीय गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशी संशोधन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने लगायतका संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।