काठमाडौं— गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले लोकतन्त्रको दीगो विकासका लागि नागरिक समाज थप सशक्त हुनुपर्ने बताएका छन् ।

गैर सरकारी संस्था महानसंघको पदीय जिम्मेवारी हस्तान्तरण समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले नागरिक अभियान कमजोर भए लोकतन्त्र प्रति पनि प्रश्न उठेको अवस्था आएको भन्दै लामो समयको लडाइँपछि प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

फागुन २७ र २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको ११ औँ महाधिवेशनले भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई अवसर र चुनौती दुवै रुपमा लिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टराईले बताए । लोकतन्त्रको स्थापनादेखि संविधान लेखनसम्ममा नागरिक समाजको खबरदारीसहितको आन्दोलन प्रभावकारी भएको बताउँदै यसको संस्थागत विकासका लागि पनि अब नागरिक समाज नै अघि आउनुपर्ने अवस्था देखिएको र महासंघले नेतृत्व गर्ने खबरदारीमा सहभागी हुन आह्वान गरे ।

सामाजिक संघसंस्था भित्रका विकृति र विसंगतीको सुधारमा महासंघले भूमिका खेल्ने भन्दै भट्टराईले नागरिक समाजलाई अब थप सशक्त बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।

सामाजिक संघ संस्थालाई डलरको खेती गर्ने भन्ने भाष्य सिर्जना गरेको भन्दै देशको विकासमा विकास साझेदारले भित्र्याएको रकमबारे प्रश्न गर्नुअघि नियमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भने, ‘हामी एनजीओकर्मीलाई डलरको खेती गर्ने भन्ने आरोप लागेको छ। सरकारले ऋणमा विदेशी डलर लिँदा प्रश्न नउठ्ने तर नेपाल र नेपालीको विकासकै लागि अनुदानमा दातृनिकायको सहयोग लिँदा किन नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ । हामी सरकारको प्रभावकारी नियमनभित्र रहेर काम गर्छौँ । सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरोस् ।’

भट्टराईले महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि राखेर डिजिटल गभर्नेनसमा काम गर्न गैर सरकारी संस्था महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै यो काम महासंघले अघि बढाएको बताए ।

उनले संविधानले राजनीतिक दल गठन गर्न दिएको अधिकारजस्तै संवैधानिक अधिकार अनुसार स्थापना भएका सामाजिक संस्थाको विकास र गरेका कामको स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियमन गर्न आह्वान गरे । उनले सहकार्यका लागि तयार रहेको बताउँदै निषेधको राजनीति गरे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।

उनले अहिलेसम्मका नागरिक आन्दोलन राजनीतिक अधिकारका पछि लागेको भन्दै अब आर्थिक विकास र आर्थिक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनेगरी अघि बढ्ने बताए ।

नवनियुक्त पदाधिकारीलाई जिम्मवारी हस्तान्तरण गर्दै निर्वतमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले मोफसलमा रहेको व्यक्तिले अवसर पाए देशलाई नै हाँक्न सक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण आफूलाई नै पाएको बताउँदै अबको तीन वर्ष नयाँ कार्यसमितिसँगै गैर सरकारी संस्था महासंघ र नागरिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने अभियानमा जोडिने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वाग गर्दै गैर सरकारी संस्था महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापाले सामाजिक क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा वैचारिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न महासंघले भूमिका खेल्ने बताइन ।

कार्यक्रमका अवसरमा फागुन २६ गतेका महासंघको महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको नेपालको असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदनको डिजिटल भर्सन समेत रिलिज गरिएको छ ।

असमानता सम्बन्धी सन् २०१९ मा सुरु गरिएको प्रतिवेदन त्यसको निरन्तरताका साथै नेपालमा असमानताको विद्यमान अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण र तत्काल साझा पहलकदमीका लागि गरिएको आह्वान भएको महासंघले जनाएको छ ।

नागरिक संघसंस्थाहरूको छाता संगठनको रुपमा रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले यो प्रतिवेदनलाई तयारी, निर्माण र प्रकाशन गरेको हो भने विकास साझेदार अक्सफाम नेपालसँगको सहकार्य र सहयोगमा तयार पारिएको महासंघले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले असमानताविरुद्ध जनमत तयार गर्ने पहलकदमीसहित कार्यहरू परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले जलवायु न्याय, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, खाना र भोकमरी, बसाईसराई र राजनैतिक प्रतिनिधित्व जस्ता बहु-आयामिक असमानताहरूको अन्तरसम्बन्धलाई उजागर गरेको छ।

यसले असमानतालाई सम्बोधन गर्न नागरिक समाज संस्थाहरु र नीति निर्माताहरूका लागि स्रोत सामग्रीको रुपमा काम गर्नेछ भने सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत समुदायलाई सचेतना र तथ्यमा आधारित भई बहस र पैरवीका लागि सशक्तीकरण गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा महासंघले लिएको छ ।

अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति भईरहदा नेपालले असमानताका क्षेत्र पहिचान गरी असमानताका बाधक हटाउन यो प्रतिवेदन लाभदायक बन्ने आशा महासंघले लिएको छ।

कार्यक्रममा नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो भने महासंघका साझेदार र सहयोगी दातृ निकायलाई सम्मानसहित प्रशंशापत्र प्रदान गरिएको थियो।