काठमाडौं— संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विवादबारे सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले त्यसको पुष्टि गर्दै संवैधानिक इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको बताए।

‘बिहीबारको इजलासमा बहस सकिएपछि जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो। त्यसअघि जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश भएको छ,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गरेको हो।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी पटक-पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त भएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।