काठमाडौं— देशभरका ३९ भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित संघ–संस्था तथा सञ्जालहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेख्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

पत्रमा उनीहरूले हालको छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पीडितको तर्फबाट नागरिक आयोग बनाउन बाध्य नबनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि यो प्रक्रिया सही बाटोमा नलाग्ने हो भने हामी नागरिक आयोग गठन गर्न बाध्य हुनेछौं।’ पत्रमा संवाद, सहभागिता र पारदर्शिताका आधारमा पीडितमैत्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई पुनः आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै पत्र दिन चाहे पनि भेट सम्भव नभएपछि खुला पत्र पठाइएको डा. राम भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीको भनाइमा खुला पत्र भनिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको यो लगभग अन्तिम पत्र हो ।

पीडितहरूको भनाइमा, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएमा त्यसप्रति पीडितको कुनै अपनत्व रहने छैन। ‘हामीले दिएको बलिदानीबाट स्थापित लोकतन्त्रमा हामी पूर्ण रूपमा स्वायत्त नागरिक हौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो न्यायको यात्रालाई पुनः बेवास्ता गरेर जबर्जस्ती ‘खाए घी नखाए घी’ भन्ने शैलीमा ल्याउने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन।’

द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठनप्रति आफ्ना सुझाव र सरोकार राख्न चाहे पनि सरकारले त्यो अवसर नै नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘सरकारले एकपटक बसेर परामर्श र छलफल गर्न आवश्यक ठानेन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा वर्षौं बिताएका हामीलाई यो प्रक्रिया अपमानजनक बनेको छ।’

पत्रमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सलगायत मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि यस प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेका स्मरण गराइएको छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर पनि आफ्ना सरोकार राखेका थिए ।