काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको संरक्षण एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको दायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लगायतका व्यवस्था गरेको बताए।

यो व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संरक्षण, प्रवर्द्धन एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानुन जगतको महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ।

उनले प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएपछि व्यवहारिक रूपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानुन जगतमा यो दिनको विशेष महत्त्व रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरूप नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित, मुद्दाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्दै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चितताका लागि कानुन दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच प्रदान गर्ने उनले बताए।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयमा सुधारका काम अघि बढाएकै कारण जनआस्था बढ्दै गएको बताए। मुद्दाका चापका कारण देशभरका अदालतमा अतिरिक्त समयमा पनि काम भइरहेपनि सेवा सुविधामा देखिएको न्यूनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले सर्वोच्चमा रहेका ८ नाघेका वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू आगामी असार मसान्तभित्र र पाँच वर्ष पुराना मुद्दाहरू २०८३ असार मसान्तभित्र शून्य बनाउने लक्ष्यमा अधिकतम सफलता हासिल भइरहेको जानकारी दिए।

प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिनलाई नेपालमा कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ।

समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामशहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायत सरकारी उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।