काठमाडौं— नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न माग गरे।

अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नुको अर्थ नभएको बताए।

उनले भने, ‘जनतामा चरम निराशा छाउनुको एउटा प्रमुख कारण यही बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइलहरू बन्द गरियो । त्रिविको जग्गा प्रकरणको फाइल त गायब नै भएको सुनिएको छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कयौँ कीर्तिमान कायम गरेको दाबी गरे।