जनकपुरधाम । ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको भन्दै उनीसहित १ सय ३० जना माथि अनुसन्धान अगाडि बढाइने भएपछि मधेसको राजनीति तातिएको छ। २७ जनाको ज्यान जाने गरी दुई राजनीति पार्टीबीच भएको हिंसात्मक झडपका आरोपीहरूमाथि प्रहरीले खोजतलास सुरु गरेको छ।

हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष यादवसहित १ सय ३० जनामाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो। सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीले बताएका छन्।
‘हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं। जसअन्र्तगत आरोपित १ सय ३० जनाको तीनपुस्ते विवरण संकलनको कार्य भइरहेको छ’, डीआईजी चर्तुवेदीले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आरोपीमध्ये ११ जनाको मृत्यु भइसकेको कुरा बुझ्नमा आएको छ तर, भनिएको कुरामा विश्वास गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र सो दिन तिनीहरूको भूमिकाबारे खोजतलास गरिराखेका छौं।’

सर्वोच्च अदालतले गौरमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हत्याकाण्डको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेसँगै प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको हो।

गौर घटनाका पीडितका तर्फबाट चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा दायर गरिएको जाहेरी अघि बढाउन परमादेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त मागबमोजिमको आदेश भदौ २ गते दिएको हो।

पीडितहरूले प्रहरीले घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आफूहरूको संवैधानिक उपचारको हक सुनिश्चित गरिदिन अदालतसमक्ष माग गरेको थियो। निवेदकहरूले २०६८ साल चैत २८ गते जिप्रका गौरमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो।

यता, गौरकाण्डका आरोपित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आफ्नो अध्यक्षमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको विरुद्धमा मधेसमा प्रदर्शन सुरु भएको छ।

‘एउटा षड्यन्त्रको तह त मनोबल कम गर्नका लागि गौर घटनालाई उजागर गरिएको छ। यदि सरकारको ताकत छ भने यस घटनाको सत्यतथ्य प्रमाणित गरोस्। यदि सत्य हो भने हामी न्यायालयलाई सम्मान गर्छौ तर, अनावश्यक यदि कसैलाई फसाउन खोजियो भने त्यसको विरोध मधेसी जनताले गर्नेछ,’ जसपा नेता जितेन्द्र यादव भन्छन्, ‘हामीले अन्याय सह्यौं भने आफ्नो अस्तित्व गुमाउनेछौं। त्यसैले यस्ता राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोज्नेहरूलाई निस्तेज गर्नु जरुरी छ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संघ–संस्थाहरूसहित विभिन्न निकायहरूबाट गौर घटना छानबिन भए पनि सोको प्रतिवेदनहरू हालसम्म सार्वजनिक नहुनु राज्यको षड्यन्त्र रहेको जसपाको आरोप छ।

१९ वर्षअघि गौरको राइस मिलमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीको आमसभा एकै समय र एकै स्थानमा गर्ने विषयमा विवाद भई उग्र झडप भएको थियो। सो झडपमा पाँच महिलासहित २७ जनाको निर्मम हत्या गरिएको थियो भने उक्त घटनामा १ सय १५ जना घाइते भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।