इलाम— खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले प्रत्येक नेपाली नागरिकका घरमा धारा र धारामा सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।

इलामको श्रीअन्तु सामालबुङ खानेपानी आयोजनाको उद्‌घाटन गर्दै मन्त्री यादवले देशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीमा अहिले पनि शुद्ध खानेपानीको अभावले थुप्रै समस्या देखा परेकाले ती समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।

‘खानेपानी समस्याकै कारण देशका कयौं ठाउँमा अहिले पनि नागरिकले बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले खानेपानीका समस्या समाधानका लागि ठोस योजनाहरू अघि सारेको छ। खानेपानीकै लागि बस्ती सार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्छौं,’ उनले भने।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा सरफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए। उनले भने, ‘विपद्का कारण भत्किएका खानेपानीका आयोजनाहरू र अधुरा खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी पानीको पहुँच वृद्धि गरी स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी आयोजना एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछौं।’

आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी पुर्‍याउने हेतुले सिङ्गो मन्त्रालय लागि परेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। ‘म बोलेको कुरा पूरा गर्ने व्यक्ति हुँ। म आफ्नो वाचाअनुसार नागरिकका घर घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने हेतुले अहिले देशका दुर्गमदेखि सुगम ठाउँमा पुग्दैछु। नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी अवश्य पुर्‍याउँछु,’ उनले भने।

विगतका समयमा अधुरा रहेका र बाढीले क्षति गरेका खानेपानीका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइरहेको बताए। उनले भने, ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेदेखि विगतका अधुरा रहेका खानेपानीका आयोजनाहरू पूरा भएका छन्। सिंदरबारदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म अब शुद्ध खानेपानी वितरण हुँदैछ।’

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका मानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले इलामको श्रीअन्तु सामालबुङ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सूर्योदय नगरपालिका-४ र ५ का करिब दुई हजार १३४ घरपरिवार र ११ हजार ७६९ जनसङ्ख्या प्रत्यक्षरूपमा लाभाञ्वित हुने बताए।

उनका अनुसार हालसम्म कूल २५० घरधुरीहरू यस खानेपानी प्रणालीमा जोडिएका तथा यस योजना अन्तर्गत दुई वटा मुहान (सिद्धी खोला र श्रीअन्तु खोला) बाट पानी सङ्कलन गरिन्छ। प्रभावकारी र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आयोजना पम्पिङ तथा ग्राभिटी दुवै प्रणालीमा आधारित छ।

योजना १५ वर्षको दीर्घकालीन सेवा अवधिका लागि डिजाइन गरिएको र जसमा भविष्यको जनसङ्ख्या वृद्धि समेत ध्यानमा राखिएको छ। आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि कूल लागत ३७ करोड ७२ लाख रहेको छ। जसमा १० प्रतिशत लागत स्थानीय समुदायबाट योगदान प्राप्त भएको खानेपानी तथा ढलव्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।