काठमाडौं । तराईमा भएको गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले साढे पाँच वर्षअघि दिएको आदेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि तराई–मधेशमा सुरक्षा संयन्त्र र शसस्त्र समूहबीचका भिडन्तमा धेरै व्यक्तिहरुको ‘गैरन्यायिक हत्या’ भएको आरोप उठ्दै आएको थियो । त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, दिपेन्द्र झालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०७६ साल पुस २१ गते सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि दुई न्यायाधीशको फरक दृष्टिकोणका कारण फैसला कार्यान्वयनमा रोकावट आएको थियो । तर विहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फूयालको इजलासले आदेशको निष्कर्ष एउटै भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

चार सयभन्दा बढी हत्या शंकास्पद

२०६६ साल साउनमा मधेशमा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि शृंखलाबद्ध रुपमा गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला ५७ जनाको हत्या भएको उल्लेख छ । अर्को अध्ययनले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म १३३ जनाको हत्या भएको देखाएको छ ।

रिट निवेदकहरुको भनाइमा, करिब २०६८/६९ सम्ममा चार सयभन्दा बढी व्यक्तिको शंकास्पद हत्या भएको थियो । प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी संलग्न घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनीहरु असमर्थ हुने भएकाले स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

अदालतमा राय बाझिएको विवाद

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रहरी संलग्न घटनामा प्रहरीकै अनुसन्धान विश्वसनीय नहुने भन्दै स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सीआईबी वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्शसहित निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

दुवैको निष्कर्ष एउटै भए पनि दृष्टिकोण फरक भएकाले मुद्दा पाँच वर्ष अल्झियो । सर्वोच्च प्रशासनले राय बाझिएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । तर हाल तीन न्यायाधीशको इजलासले आदेशको सार एउटै भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

अब अनुसन्धान अनिवार्य

रिट निवेदक अधिवक्ता सिंहका अनुसार अब सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गरेर शंकास्पद घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । उनले भने, “राय बाझिएको भन्दै पाँच वर्ष ढिला भयो, अब सरकारलाई अनुसन्धान नगरी विकल्प छैन ।”