काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक सुरु भएको छ । बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही ढिलाइपछि प्रारम्भ भएको हो ।

आजको बैठकमा लामो समयदेखि विवादित विषयमा टुंगो लगाउँदै विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको समितिले जनाएको छ । यसअघि समितिले विवादित विषयलाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

विधेयकको मुख्य विवाद निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानमा रहेको छ । यसकै विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन समेत थालेका छन् ।

तर, समितिले अन्ततः निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने र विद्यार्थीलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने केही सांसदहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसैगरी, केही सांसदहरूले निश्चित अवधि तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, समितिले वर्ष नतोकी क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने प्रावधानमा सहमति कायम गरेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा समेत समावेश गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई नदिई विद्यालयमै दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

उता, सरुवासम्बन्धी प्रावधानप्रति पनि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेषगरी नवप्रवेशी शिक्षकहरूले अन्तर प्रदेश र अन्तर पालिका सरुवाका समयसीमा तोकिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।