काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणको कामलाई गति दिन थालेको छ । नियमित अनुगमन र उपर्युक्त खबरदारीले कामले गति लिएको छ भने जनतामा बढेको निराशा क्रमश: हट्दै जान थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुलुकमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका र समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत अन्य दर्जनौं विकास आयोजनाहरूको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गराउन प्रभावकारी अनुगमन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशव्यापी विकास आयोजनाहरूको अनुगमन थालेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनसँगै पूर्ववर्ती प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा भन्दा विकास निर्माण कार्यले हाल उच्च गति लिन थालेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै अन्य विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विकास भिजनलाई अघि बढाउन र लामो समयदेखि सञ्चालन भएर पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशनअनुसार विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन थालिएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

अहिले कुँवर नेतृत्वको अनुगमन टोलीले अनुगमनलाई तदारुकता दिइरहेको छ । कुँवरले कामको गुणस्तर र सुशासनका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गरिएको बताए ।

कुँवरका अनुसार आयोजनलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न देखा परेका विभिन्नखाले चुनौती र समस्याहरू पहिचान गरी समाधानका लागि समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेर रुग्ण अवस्थामा पुगेका झन्डै २ सय आयोजनाहरूको पहिचान गरी ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न समेत सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

मुलुकमा हजारौं विकास आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत समेत बढेर ४–५ गुणा बढेर मुलुकको राजस्वमा क्षति भइरहेकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष निगरानी बढाउँदै आयोजनाहरू समयमा नै सक्न आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ ।

विशेष गरी वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहे पनि सम्पन्न हुन नसकेका सडक, खानेपानी, कृषि, विद्युत्, सिँचाइ क्षेत्रका झण्डै २ सय विकास आयोजनाहरू छनोट गरी छिटोभन्दा छिटो त्यस्ता आयोजनालाई द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ आयोजनाको संख्या थप्ने होइन कि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरूको तीव्र अनुगमन गरी विकासमा गति दिन निर्देशन दिँदै आउनुभएकाले सोहीअनुसार विकास कार्यले गति लिइरहेको कुँवरले जानकारी दिए ।

पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा रोकिएका, झमेला, ढिलासुस्ती, रूख कटान, न्यून बजेटलगायतका समस्या व्यहोरेका आयोजनालाई प्रधानमन्त्री ओली आफैंले विशेष पहलकदमी लिँदै अघि बढाइरहनुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा रहेको मुग्लिङ–पोखरा सडक (पूर्वी खण्ड) सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्‍याएको छ भने ठप्प प्रायः रहेको कमला–कञ्चनपुर सडकको निर्माण कार्यलाई चालू बनाई सो खण्डमा ६६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

नारायगढ –बुटवल सडकखण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले अग्रसरता लिएपछि सो सडकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारका पालामा ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, अहिले सो ठेक्काले गति लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार बनेपछि तराई मधेस द्रुतमार्गमा प्रगति ३५ प्रतिशतबाट बढेर ४२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, काँकडभिट्टा–लौकही पूर्वी खण्डमा ६ प्रतिशतबाट २२.१२ प्रतिशत, पश्चिम खण्डमा ४.७ प्रतिशतबाट २२.१ प्रतिशत पुगेको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडकको पूर्वी खण्ड ६० प्रतिशतबाट ८२.७४ प्रतिशत पुगेको छ भने पश्चिम खण्ड ४५ प्रतिशतबाट ५४.१ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यसैगरी, नागढुंगा सुरुङमार्गको प्रगति ६६ प्रतिशतबाट ९२.५ प्रतिशत, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग सडकको प्रगति १६ प्रतिशतबाट ५८.३ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । केही आयोजनाहरू जस्तै कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक र बुटवल–गौरुसिङ्गे–चनौटा सडक २०८१/८२ मा मात्र शुरू गरिएका हुन्, जसमा प्रारम्भिक प्रगति क्रमशः १०.९१ र १२.२३ प्रतिशत छ । कालिगण्डकी करिडोरमा ६४.८ बाट ७९.८ प्रतिशत, बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्डमा ७२ बाट ८५ प्रतिशत र तमोर करिडोरमा २५ बाट ५६ प्रतिशत प्रगति पनि उल्लेख्य प्रगति हुन् ।

सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको वर्तमान सरकारले सडक पूर्वाधारमा एसियन मापदण्डस्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङ मार्ग निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ ।

ओली सरकारकै पालामा नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको हो र नागढुंगा सुरुङमार्गमा छिट्टै निर्बाध रूपमा सवारी साधन गुड्ने गरी आवश्यक काम थालिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको समयावधिमा कुल सडकको थप ९३२ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । हाल दैनिक २.५५ किमि कालोपत्रे हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दैलेखमा फेला परेको पेट्रोलियम खानीको काम छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई नियमित रूपमा नै निर्देश गर्दै आइरहेको छ भने नवलपरासीको फलामखानीको कामलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार विकास आयोजनाहरूले अझै बढी गति लिने विश्वास गरिएको छ। सरोकारवालले पनि देखिएका चुनौती समाधान गर्दै सरकारको खबरदारीलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । सरकारले ताकेता गरेपछि आफूहरुका समस्या पनि सुनुवाइ हुन्छ भन्ने आशा लिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।