काठमाडौं । मंसिरसँगै उखु काट्ने समय सुरु भइसकेको छ । तर खेतमा पाकेको उखुले उद्योगको ढोका नदेख्दा उखु किसान फेरि अन्योलमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले समर्थन मूल्य सार्वजनिक नगर्दा देशभरका चिनी मिल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

हरेक वर्ष मंसिरको पहिलो वा दोस्रो साताबाट सुरु हुने उखु ‘क्रसिङ सिजन’ यसपालि कागजी निर्णयकै पर्खाइमा अड्किएको हो । सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा किसानले उखु काट्न नसकेका छन् भने मिलहरूले प्राविधिक तयारी पूरा गर्दासमेत मेसिन चलाउन सकेका छैनन् ।

उखु किसानहरूले गत वर्षकै अनुभवले यसपालि पनि ठगिने डर बढेको बताएका छन् । पोहोर सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो रकम अहिलेसम्म किसानको हातमा पुगेको छैन । यही कारणले किसानले यसपालि समर्थन मूल्य र बक्यौता दुवै सुनिश्चित नभएसम्म उखु बिक्री नगर्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका सहसंयोजक राजकुमार उप्रेती सरकारको ढिलासुस्तीले किसानलाई खेती छोड्न बाध्य बनाएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिक्विन्टल करिब ६ सय ५५ रुपैयाँ लागत लाग्ने उखु उत्पादनबाट किसानले ६ सय २० रुपैयाँमात्र पाउँदा ऋणको चक्र बढ्दो छ ।

उखु बहुवर्षीय बाली भएकाले एक पटक लगानी गरेपछि किसान लामो समय त्यसैमा निर्भर हुन्छन् । तर मूल्य निर्धारण अनिश्चित हुँदा उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको महासंघको भनाइ छ । गत वर्ष २ करोड १६ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको उखु यसपालि १० देखि २० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मिल तयार, तर मेसिन मौन

उद्योगीहरू पनि सरकारको निर्णय नआउँदा हात बाँधेर बस्नुपरेको बताउँछन् । धेरै चिनी मिलले कर्मचारी बोलाइसकेको र उपकरण परीक्षण पूरा गरे पनि उखु आपूर्ति नखुलेका कारण मिल ठप्प छन् ।

यसैबीच उखु नकटिँदा किसान दोस्रो बाली लगाउने समयसमेत गुम्दै गएको छ । उखु ढिलो काटिँदा खेतमा सुक्ने, चिनीको ‘रिकभरी’ घट्ने र अन्ततः राष्ट्रिय उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

सरकारसँगको पटक पटकको वार्तापछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २९ मंसिरसम्मको समय मागेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको आश्वासन दिएको किसान नेताहरूले बताएका छन् ।

उखु उत्पादक संघ सर्लाहीका उपाध्यक्ष श्यामबाबु राय भन्छन्, ‘वार्ता त धेरै पटक हुन्छ, तर नतिजा आउँदैन । किसानसँग धैर्य सकिइसक्यो ।’ उनका अनुसार सर्लाही, महोत्तरीलगायत उखु उत्पादन हुने जिल्लामा किसान दिनहुँ फोन गरेर मूल्य कहिले तोकिन्छ र बक्यौता कहिले भुक्तानी हुन्छ भनेर सोधिरहेका छन् ।

गत वर्षको करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान अझै बाँकी रहेको र अनुदान आधा घटाइएकै कारण किसान थप संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महोत्तरीको एभरेस्ट चिनी मिलसहित अन्य उद्योग पनि १ पुसदेखि मेसिन घुमाउने तयारीमा छन् । तर मूल्य निर्धारण नहुँदासम्म उखु खेतमै थन्किने जोखिम कायमै छ ।

उखु किसानहरूले २९ मंसिरसम्म समर्थन मूल्य सार्वजनिक नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । निर्णय ढिला हुँदा समस्या समाधानभन्दा पनि संकट झन् गहिरिँदै जाने संकेत देखिएको छ ।