काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरू मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण, अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति र वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिसम्मका विषयमा निर्णय गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार र न्यायिक नियुक्ति

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको छ।

वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म हुने High Level Summit on Water Security and Resilience कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।

शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति वितरण

बैठकले मङ्सिर २३ र २४ गते जेन–जेड पुस्ताद्वारा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ६ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र सहयोग

इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

वैदेशिक नागरिक व्यवस्थापन

दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्दै देश छाड्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

सेना र प्रशासनिक निर्णय

रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी निर्णयअनुसार नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अस्थायी दरबन्दी र संगठन संरचना

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत।

अर्थ मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञापन बोर्डका लागि आ.व. २०८२/८३ मा ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

अन्य निर्णय

बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।

संक्षेपमा :

.४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा

.विपद् प्रभावित इलामका लागि ५ करोड ३० लाख सहयोग

.वैदेशिक भ्रमणका दुई सचिवलाई स्वीकृति

.सेनाका १० प्रमुख सेनानी महासेनानीमा बढुवा

.वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा घनश्याम ओझा नियुक्त

.विज्ञापन बोर्डलगायत निकायमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति