हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भएका छन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र साझेदार एमालेले विगतमा पटक–पटक विभाजन गर्दै बढाइएको मन्त्रालय संख्या आधाभन्दा बढी घटाउने तयारी गरेका हुन्।

२०७४ सालमा स्थापनाकालमा ७ वटा मन्त्रालयबाट काम थालेको बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ भदौदेखि विभाजन थाल्दै मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो।

प्रदेशमा हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून, वन तथा वातावरण, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, श्रम, रोजगार तथा यातायात, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन र संस्कृति तथा पर्यटन गरी १४ मन्त्रालय रहेका छन्।

गत २४ असोजमा हेटौंडामा बसेको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय उठेको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार बैठकमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाबारे विस्तृत छलफल भएको र ७ वटा मन्त्रालयमा झार्ने प्रस्ताव दुवै दलबाट आएको हो।

संयुक्त बैठकअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियाले संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उच्चस्तरीय समिति गठन
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना अध्ययनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङ, वन मन्त्री भरत केसी, उद्योग मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर शाही सदस्य र सचिव हेमराज भुषाल सदस्य–सचिव छन्।

समिति संयोजक पौडेलका अनुसार मन्त्रालयहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ र विज्ञ टोलीसहित छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिनेछ। प्रतिवेदनपछि सरकारले औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङले बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँको प्राथमिकता
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि मन्त्रालय संख्या घटाउने पक्षमा छन्। उनले पदभार ग्रहण गर्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। ८ वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो।

गत २ असोजमा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि प्रदेशभित्रका अनावश्यक संरचना खारेज गर्न र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय संख्यामा पुनर्विचार गर्न सहमति जनाएको थियो।

सात वर्षमा दोब्बर मन्त्रालय
बागमती प्रदेशले स्थापना (२०७४) का बेला ७ मन्त्रालयबाट काम थालेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरू डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुर सिंह लामाको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या क्रमशः बढ्दै १४ पुगेको हो।

२०७९ पुसमा गठित अध्ययन कार्यदलले पनि मन्त्रालय संख्याको भार बढी भएको भन्दै घटाउने सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलका अनुसार एक मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च झण्डै ७३ लाख रुपैयाँ पर्छ।