काठमाडौं— नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा बहस चलिरहेका बेला नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेकपा मा‌ओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईप्रति विरोध गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।भट्टराईले प्रचण्डलाई प्याराडाइम सिफ्ट गरेको जवाफ दिए ।

प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथि गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै भट्टराईले भने, ‘पहिलो कुरा विगतका कतिपय बेलामा नीति तथा कार्यक्रमको बजेटको सिद्धान्तको छलफलको सेड्युल मिलेको थिएन। खुट्टाले टेक्नुपर्ने टाउकाले टेकेको अवस्था थियो। तर, यस पटक सरकारले सच्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, यसमा छलफल हुन्छ, सांसदका भनाई सरकारले सुन्छ र सोहि अनुसार सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्छ। नेपाल सरकारले प्याराडाइम सिफ्ट गर्न खोजेको छ। परम्परागत नीति तथा कार्यक्रममा केही हस्तक्षेप गरेको छ। भएजति लेख्ने तर कार्यान्वयन केही नगर्ने कुराबाट सरकारमुक्त हुनुपर्छ।’

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा गर्नुपूर्व म यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही कुरामा माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु। मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले माननीय सांसदहरुले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिर्माजन हुन नसक्ने यो अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गत साल अध्यादेश मार्फत नयाँ पहल गरेको थिए। मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला। त्यतिबेला बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक विधि लागु हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो। माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्थ्यो। तर मलाई थाहा छैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।’

यसैगरी सांसद भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाएको विषयलाई माओवादीले किन उचालेको भन्दै प्रश्न गरे। उनले प्रचण्डलाई बहालवाला प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवलाई आफैंले हटाएको होइन भन्दै प्रश्न गरे।

‘क. प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले त प्रधानसेनापति नै हटाउनुभएको थियो त। एकपटक सम्झिनुस् त तपाईंले कसरी हटाउनुभएको थियो प्रधानसेनापतिलाई। अस्तिकै कार्यकालमा काम गरिरहेको मुख्यसचिवलाई हटाएर हुँदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पोष्ट खडा गर्नुभयो र अर्को मुख्यसचिव ल्याउनुभयो तपाईंले। यस्ता काम त गर्नुभयो त तपाईंले। अनि केपी ओली सरकारले एउटा सहसचिवलाई हटाएकोमा यति ठूलो चिन्ता किन गरिरहनुभएको छ ? मुटुमै गोली लागेजस्तो किन भएको छ? के भएको’ सांसद भट्टराईले भने,‘सहसचिव लेभलको कर्मचारीको सरकारसँग उसको ट्युनिङ मिलेन, उसको एउटा बन्दोबस्त भयो। प्रधानसेनापति हटाएजस्तो कुरा त होइन, मुख्यसचिवलाई जगेडामा लगे राखेजस्तो होइन। यस्ता खालका बेथिति पर्याप्त भएका छन्, एक पटक सम्झिनु होला। तपाईँका पालामा के के भएका थिए।’

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकार गठन भएदेखि नै तपाईहरुको सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईहरुले दर्जनबढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौंसम्म लाग्नुभयो। एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो। कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ।‘

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेका थिए। तर, १० घन्टामै तत्कालीन राष्ट्रपति एवम् नेपाली सेनाका परमाधिपति रामवरण यादवले उनलाई पदमै बहाल रहन निर्देशन दिएपछि कटवाल प्रधानसेनापति यथावत् रहेका थिए।

यसैगरी यस अगाडि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री रहँदा मुख्यसचिवको कार्यकाल बाँकी रहँदै शंकरदास वैरागीलाई हटाएर बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएका थिए। त्यसपश्चात उनले वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ दलका सांसद भट्टराईले सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने काम नगर्न प्रचण्डलाई चेतावनी दिए। ‘विपक्षी दलको नेताले पटक–पटक सार्वजनिक भाषण र यहाँ पनि भन्नुहुन्छ, यो सरकार अप्राकृतिक छ, स्वार्थ समूह, बिचौलिया । उहाँलाई मेरो यति मात्रै भनाइ छ– सिसाको घरभित्र बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने मूर्खता नहोस्।’

संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारबन्दा प्राकृतिक हुने त्यही व्यवस्था अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कसरी असंवैधानिक हुने ? उनले प्रश्न गरे।