काठमाडौं । सरकारले भदौ १९ गतेदेखि सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। आइतबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सहभागी नेताहरूले उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

थापाको कडा विरोध, नेताहरूको समर्थन

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सर्वप्रथम सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुचित भएको धारणा राखे। थापाले यसअघि पार्टीमा छलफल नै नगरी गरिएको निर्णय संयुक्त सरकारका सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनको धारणा समर्थन गर्दै बिमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुन नरसिंह केसी, बालकृष्ण खाण, महेन्द्र यादव लगायत नेताहरूले पनि विरोध जनाए।

“नियन्त्रण होइन, नियमन चाहिन्छ”

नेताहरूको साझा भनाइ थियो – “सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्ने हो।” नेताहरूले निर्देशनात्मक प्रकृतिको कुनै कानुनी प्रक्रिया नपछ्याई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको बताए।

“सरकारले जनताको आवाज बुझ्नुपर्छ”

बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ थियो – “लाखौं नेपाली नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालबाट न केवल सञ्चार, अभिव्यक्ति, जानकारी आदानप्रदान गर्छन्, व्यवसाय र जीविकोपार्जन पनि यसैबाट गर्छन्। सरकार जनताको आवाज बुझ्न तयार हुनुपर्छ, नकि थोपथाप शैलीमा निर्णय लिन।”

अदालतको आदेशको गलत व्याख्या?

नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् – यदि अदालतको आदेशकै आधारमा सञ्जाल बन्द गरिएको हो भने, अन्य आदेशहरू कार्यान्वयन नगर्ने सरकार किन यसमा मात्र सक्रिय भयो? तिनको धारणा अनुसार, अदालतले नियमनका लागि कानुन बनाउने भनेको आदेशलाई सरकारको निर्णयले तोडमोड गर्‍यो। संसदमा विधेयक ल्याएर सार्वजनिक बहसको बाटो लिनुपर्नेमा सरकार “झ्याप्पै” निर्णयमा पुगेको आरोप लगाइएको छ।

पार्टीको औपचारिक धारणा आउने तयारी

सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार, बैठकमा सरकारसँग औपचारिक छलफल गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ। पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे बाहेकका अन्य मन्त्रीहरू उपस्थित नभएको बैठकमा यो विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको हो।नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको तीव्र विरोध भएपछि सरकारले अब यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब झनै बढेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र जनताको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै निर्णय लिइनुपर्ने नेताहरूको जोड रहेको छ।