काठमाडौं । नेपाल सरकारले नियमनको दायरामा ल्याउन बन्द गर्न निर्देशन दिएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमध्ये आठ वटाले सरकारसँग सम्पर्क गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ती सामाजिक सञ्जालहरूमा पहुँच बन्द गरेका थिए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, सम्पर्कमा आएकामध्ये केहीले सूचीकरण प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका छन् भने केहीले दर्ता प्रक्रिया नै सुरु गरेका छन्। हाम्रो पात्रो, जो नेपाल लक्षित एप हो, उसले बिहीबार नै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेर निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ।

त्यसैगरी, फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्सको सञ्चालक कम्पनी मेटाले पनि अनौपचारिक रूपमा सम्पर्कमा आएर आवश्यक कागजातबारे बुझेको छ। शुक्रबार एक्स (पहिलेको ट्विटर) र चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वी च्याटले पनि आधिकारिक रूपमा सरकारसँग सम्पर्क गरी सूचीकरणको प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका छन्।

यससँगै, अब बाँकी रहेका १८ वटा सामाजिक सञ्जालमध्ये युट्युब र लिंक्डइन जस्ता अत्यधिक प्रयोगमा रहेका प्लेटफर्महरू अहिलेसम्म सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन्। साथै, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रम्बल, मि वी, मि भीके, लाइन, इमो, जालो र सोल पनि सम्पर्क बाहिर छन्।

सरकारले लागू गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ अन्तर्गत दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। यो कदमले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालको कानुनको दायरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।