सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय



मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्टपति समक्ष सिफारिस गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर सरकारले यो प्रावधानलाई २० प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।

यससँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुट नजिक पुगेका छन् । एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जसपाको ठाकुर समूहलाई फूट्न सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो ।

त्यसबेला ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्नुभएको थियो । तर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र र बाहिरबाट पनि चर्को विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 Intro Nepal