भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता



भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने छ भनी गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 Intro Nepal